आयु नथपिएपछि ओली असफल
केपी ओलीको भारत भ्रमण असफल भएको कुरा यहाँ चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन् । ठुला ठुला शेष नागका हजार जिब्राहरुले वर्णन गरिसकेका छन् भने म त सामान्य पंक्तिकार । तर, यसको बारेमा बस्तुगत अध्धयन नै भएको छैन । कसैले कुटनीतिक असफलता भनेका छन् भने कसैले राजनीतिक असफलता भनिरहेका छन् । कसैले सोलो डोलो राजनीतिक घटनाहरुको विश्लेषण गरेर असफल भैसकेको घोषणा गरेका छन् तर स्वयम् केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो भ्रमण असाध्यै फलदायी भएको भनेर बाहिर मिडियामा प्रस्तुत गर्दै हिँडेका छन् । तर, सामान्य जनस्तरमा यसलाई न कसैले बुझाएको छ न त कसैले बुझ्न नै चाहेको छ । वास्तवमा उनको भ्रमण कति फलदायी रह्यो र कति असफल रह्यो, थोरै चर्चा गरौँ ।
करिबकरिब पाँच महिना लामो तराइ मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भयो । कांग्रेसले यो अवधिमा त्यसको विवेचना नै गर्न चाहेन, त्यसको आन्तरिक कारण थियो, महाधिवेशन पछाडिको सम्भावित सत्ता परिवर्तनको खेल । कांग्रेसलाई मधेशवादी, या माओवादी, या स्वयम् भारतको हात आवश्यक पर्ने सम्भावना कायमै रहेको अवस्थामा कांग्रेसले जति बल प्रयोग भए पनि सरकारको आलोचना गरेन । न त आन्दोलनकारीहरुले अरजाकता मच्चाउँदा त्यसको विरुद्दमा केहि बोल्यो । आफ्नै सरकारको पालामा गुजुल्टिएर आएको समस्यालाई चुपचाप हेरेर बस्नु जस्तो अराजनीतिक पराकाष्ठा नेपालको इतिहासमा कांग्रेसले मात्र जोगाएको छ र दोहोर्याउँदै आएको छ । कांग्रेस आफैँमा एक हुनु पनि भ्रम हो र यसले देशको एकताको लागि केहि पहल गर्छ भन्नु पनि उत्तिकै भ्रम हो ।
रह्यो कुरा एमाओवादीको, एमाओवादी ओलीको आफैँमा एक महत्वपूर्ण सत्ता साझेदारी ओगटेर बसेको राजनीतिक पार्टी हो । मधेशको मुद्दा हल गर्ने मामिलामा प्रचण्ड अगाडी आएको भए, यसको उपयुक्त समाधान खोज्न सकिन्थ्यो भनेर उतिबेलाको स्थितिमा मुल्यांकन गर्न सकिने थोरै आशा भए पनि बाँकी थियो । किनभने मधेसको मुद्दाहरु कांग्रेस एमालेको भन्दा माओवादीको नोट अफ डिसेन्टमा धेरै परेका थिए । संबिधान बन्ने अन्तिम समयमा प्रचण्डले संविधानसभामा दिएको भाषणले धेरै जनतामा आशा पलाएको थियो । प्रचण्ड नै त्यस्ता नेता थिए, जसले आजसम्म समानता, समावेशिता, संघियता, आरक्षण जस्ता कुराहरु दोहोर्याईरहेका थिए । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा हरेक आन्दोलन उनी मधेशवादी मोर्चासँग मिलेर गर्थे र सत्तामा जाँदा उनीहरुलाई लिएर जाने गर्दथे । तर, अहिलेको सरकारमा उनी एक्लै छन्, छन त विजय गच्छदार पनि छन्, तर उनी कहाँ छन् र के गर्दै छन् आजसम्म अत्तोपत्तो छैन् । प्रचण्ड र बिजय गच्छदारको संयुक्त नीतिगत प्रयास भैदिएको भए, मधेशी मोर्चाका जायज मागहरु पुरा गरेर राजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेलाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो ।
तर, उनीहरु अघि आउन चाहेनन् या कसैले दिएन । उनीहरु अघि बढेको भए एमाओवादीबाट बाबुरामले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने बाटो बन्द पनि हुने थियो, तर यी सबै भएनन् । यसका पनि धेरै आन्तरिक कारणहरु छन् । मुख्य कारणहरुमा एमाओवादी नेताहरुले भारतसँग लुकेर गरेका पुराना सम्झौताहरु नै भन्न सकिन्छ । आजसम्म भारतको निर्देशन बिना डेग नचल्ने यी राजनीतिक पार्टीहरु एकाएक आफ्नो बलबुतामा मात्र संबिधान जारि गर्नु जनताको लागि एक कदम अघि बढ्ने हौसला थियो भने यी राजनीतिक पार्टीहरुको लागि दुई कदम पछि सर्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।
आन्दोलनको बारेमा एमालेको आँखाबाट हेर्ने हो भने समग्र यो समयमा एमाले जति असहिष्णु अरु कोहि बनेन । ‘सम्म देख्ने बित्तिकै प्रदेश चाहियो भन्नेले आँगन जति सबै लागे हुन्छ’ भन्ने जस्ता मधेश र संघियता बिरोधि बोली बोलेका उनी सरकारको प्रमुख हुनु भनेको आन्दोलन चर्किने मुख्य कारण बन्यो । व्यवहारमा ठुलो राष्ट्रवाद देखाउने एमाले र यसका नेता अनि कार्यकर्ताहरु विदेशबाट एनजीओको लागि भित्रिने डलर खाएर बसेका छन् भन्ने कुरा कतै छिपेको पनि कुरा भएन । जनकपुरमा राष्ट्रपति भ्रमणको सन्दर्भमा कथित युवा संघले मधेश कब्जा गर्ने भनेर गरिएका कार्यक्रम स्वतः आगोमा घिउ हाल्ने गतिबिधि थिए । लगत्तै गराइएको राष्ट्रपतिको भ्रमण त मिलेको सद्भाव र एकता भड्काउने खालको बन्यो । तर, बिडम्बना कहाँनेर देखियो भने एमालेले देशलाई भावनात्मक रुपमा टुक्राउने काम नै राष्ट्रबादको मुकुण्डो ओडेर गर्यो ।
चिनसँग अत्यावश्यक वस्तु परिपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको छ भनेर जनता ढाँट्यो, कालोबजारीलाई तह लगाउँछु भनेर जनता ढाँट्यो, र मुख्य कुरा त तराइको १७५ भूभाग नै ओलीको कारणले अडिएको छ भनेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम भयो । फेरी पनि जनताले सहे, केपी ओलीलाई सम्मान गरिएको थिएन, राष्ट्रवादको सम्मान थियो । तर, यसरी दुरुपयोग गर्नेछ एमालेले भन्ने आजको मितिसम्म आउँदा प्रष्ट भैसकेको छ । रंगेलीमा एमालेको भ्रातृसंगठनकै कारणले रक्तपात मचिएको यँहा भनिरहनुपरेन । त्यसकारणले एमालेले कहिल्यै चाहेन मधेशको समस्या समाधान होस् भन्ने कुरा । किनभने जति बल्झिन्थ्यो, उति राष्ट्रबादको नाराले बजार लिने कुरा निश्चित थियो ।
आन्दोलनकारीहरु चाहे जायज माग होस्, चाजे नाजायज माग होस्, अराजकता मचाउने खालका नै हुन्छन, नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, तराइ मधेशका जनताहरु अहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको रोष प्रकट गरिरहेका थिए । नयाँ बनेको संविधान उनीहरुको लागी पनि वास्तवमै राम्रो थियो, तर अविश्वासको कारणले उनीहरुले काठमाडौंको सहज विश्वास गर्न सकेनन । उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनुमा पनि कमजोरी रह्यो । बन्दुकसँगै संविधान काठमाडौं ओरालो लाग्न सक्थेन र लागेन पनि । प्रचण्डले ‘छप्लांग’ आयो भनेर आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा भनेको कुरा ठ्याक्कै मेल खायो । संविधानले मधेशवादीहरुलाई धेरै दिएको पनि थियो । चित्त नबुझेको कुरा फेरी नेगोसियसन पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, मधेसले मानेन, या उसले कुरो बुझेन । आवेशको परिणति बन्यो मधेश आन्दोलन, फलस्वरूप कयौं मूल्यवान जिन्दगीहरुको क्षति भयो, तर मधेशको लागि राजनीति गर्ने क्षेत्रिय नेताहरु चाहिँ चुनावमा हारेको बदला जनतालाई बली दिएर लिइरहेका थिए । कसैले पचास लाख दिने लोभमा मान्छे मरेको पाप बोके भने कसैले त्यसलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा शहिद भनेर जवाफ फर्काए
ratopati
0 comments
Write Down Your Responses