नेपालको संविधानमा भारतले असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन–प्रणव मुखर्जी
नयाँदिल्ली: भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको संविधान त्यहाँको आन्तरिक दस्ताबेज भएकाले यसमा भारतले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले दिँदै आएको अभिव्यक्तिभन्दा पृथक् अर्थ लाग्ने गरी राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालप्रति भारतीय जनता र नेतृत्वको सद्भाव कायम रहेको बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राष्ट्रपति मुखर्जीको भेटघाटका क्रममा मुखर्जीलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘नेपालको संविधान नेपालकै आन्तरिक दस्ताबेज हो । भारतले असन्तुष्टि र असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।' बाह्रबुँदे हस्ताक्षर हुँदा विदेशमन्त्री रहेका मुखर्जी कांग्रेस पार्टीमा वरिष्ठ सदस्य थिए ।
प्रस्तुत छ, अन्नपूर्णकर्मी सन्तोष घिमिरेले नयाँदिल्लीमा रिमालसँग गरेको कुराकानी
भारतले संविधान जारी गरेसँग लगाएको नाकाबन्दीका कारण सम्बन्धमा दरार आयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट त्यो दरार हटेको हो त ?
पक्कै पनि । प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै भारतसँगको अविश्वास अन्त्य गर्नु थियो । अब दुई देशका बीचमा रहेको अविश्वासको वातावरण हटेको छ । सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढेको हामीले विश्वास लिएका छौं । दुवै पक्षका बीचमा खुलेर कुराकानी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरू सँगै राखेर वार्तामा बस्नुभयो ।
त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग ४० मिनेट प्रधानमन्त्रीको एकल वार्ता भयो । सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि फलदायी वार्ता भए । प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीले भेट गर्नुभयो । भेटमा आडवाणीले नेपाल र भारतका बीचमा हुनु नपर्ने असमझदारी हुन पुग्यो, अब नयाँ रूपमा अघि जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो ।
उहाँले नेपाल या भारतमा सरकार परिवर्तन भएर दुई देशको सम्बन्धमा परिवर्तन नआउने बताउनुभयो । आडवाणीसँग प्रधानमन्त्रीले अब अविश्वासको वातावरण नरहेको बताउनुभयो । सोही क्रममा आडवाणीले भारतमा केही तत्त्वहरू नेपालसँगको सम्बन्धमा अविश्वास खडा गर्नेहरू रहेको बताउनुभयो ।
नाकाबन्दी र त्यसका कारण चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्धबारे भारतीय सरकारी अधिकारी, नेताहरूको बुझाइ के रहेछ ?
नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रेकोमा उहाँहरू पनि उत्तिकै चिन्तित रहेको पायौं । उहाँहरूले सम्बन्धमा रहेको चिसोपना हटाउन आफूहरू पनि उत्तिकै व्यग्र रहेको बताउनुभयो । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग केही महिनायता सम्बन्ध बिग्रंदा दुःखी रहेको बताउनुभयो । असल छिमेकी भएकाले नेपालको अस्थिरताप्रति उत्तिकै हामी पनि चिन्तित थियौं भन्ने कुरा गृहमन्त्री सिंहले राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले दुवै देशका जनताको हितका लागि सम्बन्धमा कहिल्यै दरार आउन नहुनेमा नेपाल दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भारतीय नेता, सरकारी अधिकारीहरू नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहिरहनुभएकै बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा प्रस्टसँग राख्नुभयो । यसले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहयोग गरेको छ ।
भारतले सुपुदर्गी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुरा उठाउने गरेको छ । यसपालि पनि त्यस्ता कुराहरू आए ?
भारतले यसपटकको भ्रमण ती सुरक्षा चासोका विषयमा कत्ति पनि कुराहरू उच्चारण गरेन । प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटघाटमा या मन्त्रीस्तरीय भेटघाट कतै पनि सुपुर्दगी सन्धि या सुरक्षा सम्झौताका विषयमा कुराकानी भएन । हामीले पनि हाम्रा तर्फबाट कुनै पनि सपिङ लिस्ट लिएर भारतलाई यो देऊ त्यो देऊ भन्न आएका थिएनौं । त्यसकारण भारतसँग केही मागिएन ।
मधेस आन्दोलन त मत्थर भयो । तर आन्दोलनका मागका विषयमा भारतको के चासो थियो ?
भारतीय नेताहरूले मधेस भन्ने शब्द उच्चारण गरेनन् । तर संविधान संशोधन भएकोमा स्वागत गरे । उनीहरूले संविधानमा मिल्न बाँकी रहेको मुद्दा चाँडै वार्ता र सहमतिबाट हल हुने विश्वास लिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले मधेसका सबै जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले दशकौं लामो संघर्षबाट जारी भएको नेपालको संविधान ऐतिहासिक, समावेशीमूलक र लोकतान्त्रिक दस्ताबेज रहेको बताउनुभयो ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँगको भेटवार्तामा चाहिँ के कुरा भयो ?
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भवनमा राखेर दिएको राजकीय सम्मानका लागि राष्ट्रपति मुखर्जी र भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान कार्यान्वयनबारे चासो राख्नुभयो । मुखर्जीले नेपालको संविधान नेपालकै आन्तरिक दस्ताबेज रहेको बताउँदै यसमा भारतले असन्तुष्टि र असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन भन्ने आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
नेपालको संविधानमा असन्तुष्ट रहेका पक्षहरूको माग सम्बोधन नेपाल आफैंले गर्ने भएकाले भारतले त्यसमा असहमति राख्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले नेपालप्रति भारतीय जनता र नेतृत्वको सद्भाव कायम रहेको बताउनुभयो ।
भारतमार्फत नेपालले पारवहन सुविधा उपयोग गर्ने र भारतसँगको व्यापार असन्तुलन कम गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा के कुराकानी भयो ?
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिको म्याद आगामी अक्टोबरमा सकिँदैछ । उक्त सन्धि हरेक सात वर्षमा ‘अटोमेटिकल्ली’ नवीकरण हुन्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री तहमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा हामीले कुरा उठायौं ।
नेपालका आफ्ना केही कुराहरू छन् यसमा । नेपालका केही कृषि उपजहरूलाई भारतमा प्रतिबन्ध छ । त्यसलाई भारतले सहज रूपमा आफ्नो बजारमा आउन दिनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । अब उक्त व्यापार सन्धिलाई अत्यन्तै ‘प्रोगेसिभली' अघि बढाएर जानुपर्छ भन्नेबारेमा कुराकानीहरू भएका छन् ।
नेपाल र भारतबीच पारवहन सम्बन्धी दुइवटा लेटर अफ एक्सचेन्ज भएका छन् । एउटा आन्ध्र प्रदेशस्थित बिसाखापटनम् बन्दरगाहबाट नेपालले समुद्री मार्गबाट तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउने ।
त्यस्तै बिसाखापटनम्बाट रेलमा नेपालतर्फ सिंहबाद हुँदै व्यापार गर्न सक्ने । अर्को भनेको बंगलादेशसँग नेपालले व्यापार गर्नका लागि बंगबन्धु मार्ग प्रयोग गर्न पाउने । यी पारवहनसम्बन्धी सहमति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् ।
नेपाल र भारतबीचका १९५० को सन्धिलगायत असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनबारे के कुराकानी भयो ?
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपालले समयानुकूल परिमार्जन गर्न चाहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । त्यस क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त सन्धिमा नेपालले के परिवर्तन खोजेको हो भनेर आफूले पहिल्यै ड्राफ्ट मागिसकेको बताउनुभयो ।
दुवै देशले यही भ्रमणमा सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध समूह गठनको घोषणा गरेका छन् । जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुस्ता र कालापानीलगायत दुई देशबीच विवादित रहेका भूमिबारे पनि कुरा राख्नुभयो ।
नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लागेकोबारे भारतीय पक्षले चासो राख्यो कि ?
त्यसबारेमा भारतको कुनै चासो पाएनौं । हामी दुवै छिमेकीसँग मित्रवत् र समान सम्बन्ध राख्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीले मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोलिहाल्नुभएकै हो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण समग्रमा कस्तो रह्यो ?
प्रधानमन्त्री ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारी, समकक्षी मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीसँग भेटवार्ताहरू भए । नेपालले ऐतिहासिक रूपमा जारी गरेको नयाँ संविधानका विषयमा भारतमा गलत रूपमा भ्रम फिँजाउने काम भएको थियो ।
त्यस खालको भ्रम चिर्नका लागि पनि यो भ्रमण सफल भएको छ । भारतमा रहेको त्यो भ्रम चिर्दै भारतसँगको हाम्रो मित्रतालाई सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग कुराकानी गर्नुभयो । यो भ्रमण सतप्रतिशत सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानलाई आधार मानेर छिमेकीहरूलगायत सबै विदेशी मुलुकसँग नेपालले सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट रूपमा भेटहरूमा राख्नुभयो ।
annapurnapost
0 comments
Write Down Your Responses