मितव्ययिता अभियानमा सभामुख, एक दिन बिदामा ६ लाख कटौती
काठमाडौं: संसद् सचिवालयको मूलगेटमा शनिबार ठूलो ताला झुन्ड्याइएको थियो । न कर्मचारीको आवतजावत, न त मर्यादापालकको चहलपहल । सार्वजनिक बिदाको दिन संसद् सचिवालय नखुल्दा सिंहदरबार नै चकमन्न थियो ।सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अबदेखि सार्वजनिक बिदाको दिन सचिवालय नखोल्न निर्देशन दिएपछि शनिबार पहिलोपटक संसद् सचिवालय बन्द गरिएको थियो । ‘केही काम नभए पनि खाजाभत्ताको लोभमा कर्मचारी सार्वजनिक बिदाको दिन आउने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न थालेपछि सभामुखले नखोल्न निर्देशन दिनुभएको हो’, सभामुख निकट स्रोतले भन्यो ।
सार्वजनिक बिदाका दिन संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ७ सय रुपैयाँ खाजाभत्ता पाउँछन् । पहिलो संविधानसभादेखि नै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक ६ सय रुपैयाँ खाजाभत्ता पाउँदै आएका छन् । सार्वजनिक बिदाको दिन थप १ सय रुपैयाँ खाजाभत्ता दिने व्यवस्था छ ।
संसद्का स्थायी कर्मचारी, करारका कर्मचारी, मर्यादापालक र विभिन्न सेवाबाट संसद्मा आएका कर्मचारीको एक दिनको खाजाभत्तामा मात्र दैनिक ६ लाख रुपैयाँजति खर्च हुने गरेको छ । ‘सार्वजनिक बिदाको एक दिनमात्र संसद् सचिवालय बन्द रहने हो भने खाजाभत्तामा मात्र ६ लाखजति बचत हुन्छ’, संसद्का एक अधिकृतले भने, ‘संविधान बनाउने बेला त ठिकै थियो तर अहिले पनि बिदाको दिन सचिवालय खोल्नु भनेको खाजाभत्ता बाँड्नका लागिमात्र हो ।’
सार्वजनिक बिदाको दिन हाजिर गर्नमात्र कर्मचारी आउने र १२ बजेपछि अधिकांश आफ्नो बाटो लाग्ने गरेको सचिवालयकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘अधिकांश कर्मचारी समिति वा शाखाका नाममा खाजा खान्छन् र भत्ता आफ्नै खल्तीमा हाल्छन्’, संसद्को क्यान्टिनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका एक कर्मचारीले भने, ‘केहीले त बिदाको दिन छोराछोरी वा आफन्तलाई पनि सचिवालयका नाममा खाजा खुवाउँछन् । केहीले प्याकिङ गरेर खाजा घरसम्मै लैजान्छन् ।’
सभामुख घर्तीले पछिल्लोपटक संसद् सचिवालयको गतिविधिबारे छड्के जाँच गर्दै अनावश्यक खर्च र ‘अनियमितता’ रोक्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । सभामुखले केही दिनअघि संसद्का महासचिव, सचिव र सहसचिवसँग छलफल गरी अनावश्यक खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
पहिलो संविधानसभामा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहमति नहुँदै संसद्को व्यवस्थापन समितिले ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र खाजाखर्च दिने निर्णय गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि पनि साबिकको भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णयप्रति अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
तर संसद्को व्यवस्थापन समितिलाई आफै यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार ऐनले दिएका कारण अर्थको असन्तुष्टिले मात्र केही भएन । भूकम्पपछि सरकारले सबै प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने निर्णय गरे पनि सचिवालयले भने त्यसलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
यसैबीच पछिल्लोपटक चीन सरकारले सचिवालयलाई ९ वटा लक्जरी गाडी अनुदानमा दिएको छ । सभामुख घर्तीको सचिवालय, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्बाङ, प्रमुख विपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र सचिव मुकुन्द शर्माले चीनले दिएका गाडी चढ्न थालेका छन् ।
बाँकी चारवटा गाडी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतकले चढ्न थालेका छन् । नयाँ गाडी पाएकाले पुराना गाडी भने फिर्ता नगरेको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
annapurnapost
0 comments
Write Down Your Responses